चण्डीगढ़, महाबीर मित्तल
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि चंडीगढ़ ने केंद्र सरकार से 2021-22 के लिए 5,670 करोड़ रु. की मांग की थी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने चंडीगढ़ को धोखा देते हुए 5186.12 करोड़ रु. ही बजट में आवंटित किए और 483.88 रु. काटकर चंडीगढ़ के साथ कुठाराघात किया। इतना ही नहीं, महामारी की विभीषिका के समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चंडीगढ़ को 2020 में अपने 20 प्रतिशत बजट को काटने के निर्देश दिए, जिससे उसे हरेक क्वार्टर में 260 करोड़ रु. कम कर दिए गए। जिसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ कर्मचारियों के वेतन, पेंशन के लाले पडऩे लगे, तो वहीं चंडीगढ़ के सारे विकास के काम भी ठप्प हो गए। दूसरी ओर, चंडीगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने जनता पर करों का प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। 2020 में टैक्स असेसमेंट कमिटी की सिफारिश पर 20 प्रतिशत हाऊस टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसका बोझ चंडीगढ़ के 1.5 लाख करदाताओं पर पड़ा, जिसमें से 1,20,000 रेसिडेंशियल कैटेगरी के थे और 30,000 कमर्शियल संस्थागत और इंडस्ट्रियल श्रेणी के थे। इन लोगों से लगभग 15 करोड़ रु. अतिरिक्त उगाही की गई, जबकि पहले से ही इन लोगों से 50 करोड़ रु. टैक्स के रूप में वसूले जा रहे थे।
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इतना ही नहीं, चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन ने बहुत प्रकार के करों का बोझ और चंडीगढ़ के लोगों पर डाल दिया। प्रॉपर्टी के खरीदने और ओनरशिप ट्रांसफर करने पर लीज़ राईट्स और संपत्ति को मार्टगेज़ रखने पर भी करों का बोझ बढ़ा दिया गया। संपत्ति के ओनरशिप/लीज़ राईट्स को ट्रांसफर करने पर और आवासीय संपत्तियों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए जो प्रोसेसिंग फीस, 2000रु. थी, उसे तीन गुना बढ़ाकर 6000रु कर दिया गया। संपत्ति की खरीद बिक्री पर एनओसी की फीस 1500 से 5000 रु कर दी गई। संपत्ति को मॉर्टगेज़ रखने के लिए अनुमति शुल्क 1000 रु. से 5000 रु. कर दिया गया। शॉप कम फ्लैट्स और शॉप कम ऑफिस की खरीद बिक्री के लिए भी जो प्रोसेसिंग फीस 2500/5000 रुपए थी, उसे सीधा 10000 रु. कर दिया गया।
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