सत्य खबर, चण्डीगढ़। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में कई मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा होगी. विधानसभा सत्र के चौथे दिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने रोडवेज विभाग को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रोडवेज विभाग में जब भी चालकों और परिचालकों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो रोडवेज हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले चालकों और परिचालकों को आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 के तहत लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी.
हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई. इस दौरान कई विधायकों ने सवाल पूछे. कई मुद्दे पर विपक्ष और सरकार के बीच नोंक-झोंक भी हुई. तीसरे दिन कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया कि कोयला संकट के दौरान सरकार ने कितनी बिजली महंगे दामों पर खरीदी. बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जवाब में कहा कि प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली के किसी तरह का संकट सामना नहीं करना पड़ा.जब किरण चौधरी ने यह ब्योरा मांगा कि इस पर कितना राजस्व खर्च किया गया तो मंत्री ने जवाब दिया कि यह सवाल आपके द्वारा लिखित में नहीं दिया गया. उत्तर भिजवा दिया जाएगा. इस दौरान किरण चौधरी और बिजली मंत्री में बहस हो गई. इसके बाद सीएम ने मामले को संभालते हुए सदन में जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले भी बाजार भाव पर बिजली ली जाती है. प्रदेश में बिजली संकट न हो इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी, उस रेट पर खरीद कर मुहैया करवाई गई.
वहीं विधायक बलबीर ने सदन में सवाल उठाया कि क्या राज्य के अंदर निजी उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली सरकार की नीति में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन है. इसके जवाब में डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि संविधान के मुताबिक निजी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण के बीच अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा.
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