सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा सरकार के गु्रप ए,बी और सी की सीधी भर्ती में खेल कोटे के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आउटसोर्सिंग स्पोट्र्स पॉलिसी के तहत कोटे को बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री संदीप सिंह ने गुरुवार को मीटिंग के बाद 3 फीसदी कोटे को फिर से बहाल करने का फैसला लिया। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में यह मामला तूल पकड़ रहा था। खिलाड़ी सडक़ों पर उतर कर विरोध जता रहे थे तो वहीं अन्य दलों के नेता भी सरकार को घेर रहे थे। जिसको देखते हुए यह फैसला लिए गया है।
फर्जी सर्टिफिकेट वालों की खैर नहीं
प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फेडरेशन फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाकर खिलाडि़य़ों की नौकरियों में हेरा फेरी कर रहे हैं। इस पर सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा खिलाडिय़ों के साथ खड़ी है। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को नौकरी देने में कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन 3 प्रतिशत कोटा वाले खिलाडिय़ों का रिव्यू करने में दिक्कत आती है। सरकारी नौकरी में ए,बी और सी में तीन फीसदी कोटा और डी के लिए 10 प्रतिशत कोटा बरकरार रहेगा।
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इसलिए कर रहे थे खिलाड़ी विरोध
हरियाणा सरकार ने खेल कोटे में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी में बदलाव करते हुए अफसरों के गु्रप ए और बी तथा कर्मचारियों के गु्रपसी व डी की सीधी भर्ती में खेल कोटे का 3 फीसदी आरक्षण खत्म कर दिया है। हालांकि गु्रप डी का आरक्षण जारी रहेगा। गु्रप डी में पहले की ही तरह खेल कोटे का दस प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। सरकार के इस फैसले से खेल कोटा अब केवल खेल विभाग तक ही सीमित हो गया है। इस बदलाव के बाद प्रदेश के लगभग 81 विभागों और दो दर्जन के लगभग सरकारी उपकरणों में उच्च वर्ग की नौकरियों में अब खिलाडिय़ों की भर्ती का रास्ता बंद हो गया है।
जॉब पॉलिसी में किए थे बदलाव
राज्य सरकार ने पिछले साल खिलाडिय़ों के लिए खेल विभाग में गु्रप ए ,बी और सी के 550 पद बनाए थे। सरकार का कहना है कि बेहतर खिलाडिय़ों के लिए गु्रप ए और गु्रप बी के पद अलग से बना दिए हैं। इसलिए सीधी भर्ती का लाभ कोई नहीं उठा रहा है। इस वजह से तीन प्रतिशत आरक्षण के ये पद खाली ही पड़े रहते हैं। इसी सिलसिले में खेल विभाग ने खिलाडिय़ों की जॉब पॉलिसी से एचसीएस.एचपीएस के पद हटाकर खेल विभाग में पद तय किए थे।
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इसके अनुसार गु्रप.ए में डिप्टी डायरेक्टर के 50, गु्रप.बी में सीनियर कोच के 100, गु्रप.बी में कोटे के 150 और गु्र्रप.सी में जूनियर कोच के 250 पद निर्धारित बनाये गये थे। इन पदों पर केवल खिलाडिय़ों की ही भर्ती की जाएगी। वहीं इस फिर से खेल कोटा बहाल होने से जहां खिलाडिय़ों ने राहत की सांस ली है। वहीं सरकार को भी अपने खिलाफ नारेबाजी सुनने को नहीं मिलेगी।
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