महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश

सत्य खबर/नई दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में सांसद की कुर्सी गंवा चुकीं महुआ को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। नोटिस में टीएमसी नेता महुआ से सख्त लहजे में कहा गया है कि वह उस बंगले को तुरंत खाली कर दें जो उन्हें लोकसभा सांसद के तौर पर आवंटित किया गया था. महुआ फिलहाल इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं।

संपदा निदेशालय की ओर से टीएमसी नेता को नोटिस जारी किया गया है. संपदा निदेशालय सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। नोटिस में कहा गया है कि अगर महुआ खुद बंगला खाली नहीं करती हैं तो उन्हें और वहां रहने वाले अन्य लोगों को परिसर से बेदखल कर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए बल का प्रयोग भी किया जा सकता है. आमतौर पर संसद छोड़ने के बाद सांसदों को उन्हें आवंटित सरकारी बंगला तुरंत खाली करना होता है।

नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं

दरअसल, सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि महुआ मोइत्रा को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त मौके दिये गये थे. लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है. टीएमसी नेता को सबसे पहले 7 जनवरी को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था. इसके बाद उन्हें 8 जनवरी को इस संबंध में एक नोटिस भी मिला, जिसमें उनसे तीन दिनों के भीतर बंगला खाली न करने का कारण पूछा गया. संपदा निदेशालय ने इस संबंध में 12 जनवरी को टीएमसी नेता को दोबारा नोटिस भेजा.

महुआ को ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में दोषी पाया गया था

केंद्र सरकार की ओर से बंगला खाली करने का नोटिस तब जारी किया गया है, जब महुआ सांसद एक महीने पहले ही बंगला छोड़ चुके हैं. संसदीय पैनल ने महुआ को ‘कैश फॉर क्वेरी’ मामले में दोषी पाया था। महुआ मोइत्रा को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना संसदीय लॉगिन-आईडी पासवर्ड साझा करने का दोषी पाया गया था। पैनल ने पाया कि महुआ को लॉगिन-आईडी पासवर्ड साझा करने के बदले में महंगे उपहार और नकदी मिली थी।

बंगला खाली न करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इससे पहले महुआ सरकारी बंगला खाली नहीं करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंची थीं. हाई कोर्ट ने महुआ से कहा था कि वह संपदा निदेशालय से अनुरोध करें कि उन्हें फिलहाल बंगले में रहने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी किसी व्यक्ति को कुछ शुल्क के भुगतान के आधार पर छह महीने तक रहने की अनुमति देते हैं। अदालत ने महुआ को अपनी याचिका वापस लेने और संपदा निदेशालय से संपर्क करने को कहा था।