सत्य ख़बर,गुरूग्राम, सतीश भारद्वाज :
नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समाधान शिविर के प्रति शिकायतकर्ताओं का विश्वास शासन-प्रशासन के प्रति बढ़ रहा है। समाधान शिविर में विभिन्न विभागीय सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का एक ओर जहां मौके पर ही निवारण किया जा रहा है। वहीं परिवार पहचान पत्र से जुड़ी त्रुटियों को 24 घंटे में दुरुस्त कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है।
गंभीरता से सुनी जा रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं
समाधान शिविर में विशेषतौर पर फैमिली आईडी में आय ठीक करवाने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विदुर पेंशन, दिव्यांग पेंशन, स्वामित्व रजिस्ट्री, बिजली, पानी, पीपीपी में त्रुटियों को दुरुस्त करने सहित विभिन्न प्रकार की समस्याएं गंभीरता से सुनी जा रही हैं। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर जिला में आयोजित हो रहे समाधान शिविरों में त्वरित समाधान होने से खुश लोग हरियाणा सरकार व जिला प्रशासन की कार्यशैली की सराहना करते हुए सरकार व जिला प्रशासन का आभार जता रहे हैं। शिविर में लोगों को उनकी समस्याओं का तुरंत प्रभाव से मिल रहा समाधान गुरूग्राम निगम क्षेत्र से आई मोनिका ने बताया कि उन्हें किसी फार्म के आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। समाधान शिविर में उनकी समस्या की प्रमुखता से सुनवाई करते हुए 24 घन्टे में ही उनकी समस्या का निवारण कर, क्रिड द्वारा ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र उन्हें प्रदान कर दिया गया है।
समस्या का मौके पर ही निवारण
इसी प्रकार पीपीपी में परिवार के मुखिया के साथ गलत संबंध दर्शाए जाने की शिकायत लेकर आए नरेंद्र ने बताया कि समाधान शिविर में उनकी समस्या का मौके पर ही निवारण किया गया है। सोहना खंड के गांव किरणकी से आए एक अन्य शिकायतकर्ता ने बताया कि समाधान शिविर में उन्होंने फैमिली आईडी को मर्ज करने की शिकायत दी थी। डीसी निशांत कुमार यादव के दिशा निर्देश पर क्रिड की टीम ने प्रमुखता से उसका निवारण कर उन्हें राहत दी है।
बता दें
सोमवार को डीसी निशांत कुमार यादव ने समाधान शिविर में 53 शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाली वृद्ध महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओं को विशेष तवज्जो देते हुए निपटाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि लोगों को शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।