सत्य खबर, मुंबई
महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तार (Nawab Malik Arrested) के बाद राजनीकि तापमान बढ़ा हुआ है. वहीं नवाब मलिक की बुधवार की रात ईडी (ED) के दफ्तर में हिरासत में बीती. लेकिन आज महाराष्ट्र की सड़कों पर सियासी संग्राम होने वाला है. इसमें दोनों पक्ष शामिल होंगे. एक तरफ जहां एनसीपी (NCP) और मलिक के समर्थक, वहीं दूसरी ओर बीजेपी. महाविकास अघाड़ी (Maha Vikas Aghadi) के नेता आज मुंबई में मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करेंगे. वहीं बीजेपी (BJP) पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पर उतर कर नवाब मलिक के इस्तीफे (Nawab Malik Resignation) की मांग करेगी. नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी सरकार पर उनके इस्तीफे का दबाव बना रही है.
मंत्री नवाब मलिक पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण में संलिप्तता के आरोप लगे हैं. उन पर आरोप है कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन डील से जुड़े रहे हैं. ईडी अंडरवर्ल्ड से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है. ईडी ने हाल ही में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ केस दर्ज कर कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. इस मामले में कुच हफ्ते पहले दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी दबोचा गया था.
ये हैं आरोप
प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार कुछ अहम सबूतों से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के बीच लेनेदेन हुआ था. इससे पहले जांच एजेंसी की टीम एनसीपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक से पूछताछ की थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पिछले चार महीनों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले मलिक दूसरे वरिष्ठ एनसीपी नेता हैं. इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य कथित मामले में हिरासत में लिया गया था और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था.
नवाब मलिक के पास है कितनी संपत्ति?
चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हलफनामे के अनुसार नवाब मलिक के पास 37,07,396 रुपए की चल संपत्ति है. इसके अलावा कुछ पुश्तैनी जमीन और मुंबई में एक फ्लैट के साथ करीब 1,14,00,716 रुपए की अचल संपत्ति भी है. फिलहाल नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है.
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