सत्य खबर, चंडीगढ़, सतीश भारद्वाज :
Gurminder Singh Geri, senior advocate of Punjab and Haryana High Court, appointed Advocate General of Punjab Government. Ghai resigned from the post due to personal reasons.
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह गेरी पंजाब सरकार के नए महाधिवक्ता होंगे। वे विनोद घई की जगह लेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गेरी को गुरुवार को पंजाब का महाधिवक्ता नामित किया गया। संवैधानिक और आपराधिक मामलों में तीन दशकों से अधिक के अनुभव और कौशल के साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गेरी को गुरुवार को पंजाब का महाधिवक्ता नामित किया गया, विनोद घई के “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला देते हुए पद से हटने के एक दिन बाद ही नया आग नियुक्त किया है। पूर्व एजी पर एक महिला वकील ने कई संगीन आरोप भी कुछ महीने पहले लगाए थे। जिससे उनकी काफी किरकिरी हुई थी। जिसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खुब वायरल हुई थी जो बाद में डिलीट कर दी गई थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कैबिनेट ने नए महाधिवक्ता के रूप में गेरी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब नियुक्ति संबंधी आदेश के लिए फाइल पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के पास भेजी जाएगी। बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने के बाद गेरी इस पद पर नियुक्त होने वाले तीसरे वरिष्ठ वकील होंगे। इससे पहले गेरी पंजाब में असिस्टेंट एजी, डिप्टी एजी और एडिशनल एजी के पद पर रहे चुके हैं।
श्री गेरी ने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से कानून स्नातक और पहली पीढ़ी के वकील, गेरी को जनवरी 2014 में एक वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था और वह 1989 से चंडीगढ़, दिल्ली, शिमला और अन्य अदालतों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने निजी और संस्थागत मुकदमों में व्यापक अनुभव के साथ, उनके कार्यक्षेत्र में संवैधानिक, वाणिज्यिक, निविदा, सेवा, मध्यस्थता और आपराधिक मामले शामिल हैं।
गेरी 34 वर्षों से अधिक समय से विशेष अनुमति याचिकाओं, रिट याचिकाओं और सिविल अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई विवादास्पद मामलों में उपस्थित हुए हैं और बहस की है। उन्हें विभिन्न जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। हाई-प्रोफ़ाइल सरकारी और गैर-सरकारी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व किया है।
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अन्य लोगों के अलावा, वह मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन (यूपीएससी), पंजाब विधानसभा और राज्य के अन्य बोर्डों और निगमों के लिए स्थायी वकील रहे हैं। उनके बारे में वरिष्ठ वकीलों का कहना था कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों का समर्थन करते हुए नि:शुल्क मुकदमेबाजी भी की है।