सरकार का फैसला, अब भ्रष्टाचार के आरोपी को नहीं मिलेगी उसी जिले और उसी पद पर तैनाती, पिछले 6 महीने में 92 रेड, 140 अधिकारियों की बनी सूची
सत्य खबर हरियाणा
Zero tolerance on corruption : हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को उसी जिले और उसी पद पर दोबारा तैनाती नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करती है। सरकार ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख भ्रष्टाचार के आरोपियों को उसी जिले में तैनाती न देने के बारे में अनुरोध किया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है और यह फैसला किया कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारी को उसी जिले में तैनाती नहीं मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार हाल ही में भ्रष्टाचार ब्यूरो निरोधक ने पूरे प्रदेश में 140 ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की है, जिनके खिलाफ लगातार रिश्वत लेकर काम करने की शिकायतें मिली हैं। इनकी सूची तैयार की गई है। जनवरी 2022 से जून 2026 के बीच एंटी करप्शन ब्यूरो ने 92 ट्रैप और रेड की है। उन्होंने माना कि हरियाणा के कई सांसद और विधायक मुख्यमंत्री से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतें कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के ही निर्देश पर हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर रखा है।
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