सत्य खबर , नई दिल्ली, सतीश भारद्वाज:President Draupadi Murmu administered the oath of office to Hiralal Samaria as the new CIC.
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में एक महीने से अधिक समय तक रिक्त रहने के बाद आखिरकार नए चीफ़ और दो नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सरकार ने कर दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने नए चीफ के रूप में शपथ ली है। आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी ने भी सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीआईसी में अभी भी कई पद खाली है। नए सीआईसी सामरिया इस पद पर आसीन होने वाले पहले दलित हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग को सोमवार को एक नया प्रमुख मिल गया । जब सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इसके कुछ ही घंटे बाद दो नए सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी को भी शपथ दिलाई गई।
तेलंगाना कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी, सामरिया केंद्र में श्रम और रोजगार सचिव के रूप में सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्हें 2020 में सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल दो अन्य आईसी – सरोज पुन्हानी और उदय माहुरकर के साथ सोमवार को समाप्त होने वाला था। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में समायरा के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य लोग शामिल हुए।
सूचना का अधिकार कानून 2005 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त तीन साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा और आईसी के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालाँकि, प्रत्येक आईसी, अपना कार्यालय खाली करने पर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। एक्ट में यह भी है कि जहां आईसी को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसका कार्यकाल आईसी और सीआईसी के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
आनंदी रामलिंगम, आईसी के रूप में शामिल होने से पहले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाल रहे थे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी विनोद कुमार तिवारी शिमला में हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे।
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इन तीन नियुक्तियों के बाद भी, सीआईसी एक पूर्ण शक्ति पैनल से दूर है, यह देखते हुए कि सूचना का अधिकार अधिनियम एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों का प्रावधान करता है।बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक अहम आदेश दिया था जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग व राज्यों के सूचना आयोग में रिक्त पदों के जल्द भरने का निर्देश केन्द्र व राज्य सरकारों को दिए थे। जिसमें एक आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्यों में खाली पड़े सूचना आयुक्त के पदों को लेकर चिंता जताई थी।