सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विजयपाल सिंह ने कहा कि देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों को 27 प्रतिशत व आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। देश में पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण देने को सरकार प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय से एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों एवं स्नातकोत्तर में 2500 ओबीसी छात्रों तथा स्नातकोत्तर में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। देशभर के ओबीसी छात्र अब किसी भी राज्य में सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत इस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय योजना होने से इस आरक्षण के लिए ओबीसी से संबंधित केंद्रीय सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर तबके को लाभ उपलब्ध कराने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया। जिसमें संबंधित श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध हुआ। इसमें कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को समायोजित करने के लिए 21 व 22 में मेडिकल और दंत कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाई गई जिससे कि अनारक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या में कोई कमी ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक निर्णय से ओबीसी के जो गरीब बच्चे डॉक्टर बनने की इच्छा रखते थे और वे गरीबी के कारण उनका सपना पूरा नहीं कर पाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन गरीब बच्चों के सपने को साकार किया है।
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