PM E-Drive: इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई-रिक्शा खरीदारों को मिलेगी सालाना सब्सिडी

PM E-Drive: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे पीएम ई-ड्राइव नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और ई-रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को पहले वर्ष में सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। आइए जानते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से लाभ मिलेंगे और इसकी कार्यविधि क्या होगी।

पीएम ई-ड्राइव योजना का विवरण

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को पहले वर्ष में अधिकतम ₹10,000 की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी की राशि बैटरी पावर के आधार पर ₹5,000 प्रति किलowatt घंटे निर्धारित की गई है। हालांकि, पहले वर्ष में कुल सब्सिडी ₹10,000 तक ही सीमित रहेगी। दूसरे वर्ष में, सब्सिडी आधी हो जाएगी और यह ₹2,500 प्रति किलowatt घंटे होगी, और कुल लाभ ₹5,000 तक सीमित रहेगा। यह लाभ योजना के तहत दो वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।

ई-रिक्शा और तीन-व्हीलर वाहनों के लिए सब्सिडी

ई-रिक्शा और अन्य तीन-व्हीलर वाहनों के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना में विशेष लाभ प्रदान किया गया है। पहले वर्ष में, ई-रिक्शा खरीदने वाले ग्राहकों को ₹25,000 की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरे वर्ष में, यह सब्सिडी ₹12,500 प्रति वाहन हो जाएगी। इसके अलावा, L5 श्रेणी (फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए तीन-व्हीलर) के खरीदारों को पहले वर्ष में ₹50,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो दूसरे वर्ष में ₹25,000 हो जाएगी।

सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, खरीदारों को पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से एक आधार प्रमाणित ई-व्हाउचर जारी किया जाएगा। इस ई-व्हाउचर पर खरीदार और डीलर को उचित तरीके से साइन करना होगा और इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही, खरीदार को पोर्टल पर एक ‘सेल्फी’ अपलोड करनी होगी ताकि वह योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सके।

सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के उपाय

सबसिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कमरान रिज़वी ने कहा कि हम FAME-II से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हर छह महीने में प्रोडक्शन टेस्ट करेंगे। इस परीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब्सिडी के लाभ सही तरीके से मिल रहे हैं या नहीं।

एफएएमई-II मानदंडों का उल्लंघन और पीएम ई-ड्राइव

जब इस योजना के तहत ई-वाहन निर्माताओं द्वारा एफएएमई-2 मानदंडों के उल्लंघन की बात आई, तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा, “हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? इस पर निर्णय लिया जाएगा।” इसका मतलब है कि यदि किसी निर्माता ने एफएएमई-2 मानदंडों का उल्लंघन किया है, तो उन्हें पीएम ई-ड्राइव योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना का महत्व

प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत प्रदान की गई सब्सिडी, ई-वाहनों के खरीद को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाएगी और इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक साबित होगी। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता को बढ़ावा देगी और भारतीय बाजार में इन्हें और अधिक सुलभ बनाएगी।

इस योजना के माध्यम से, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। इसके साथ ही, यह योजना ग्राहकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिससे वे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह योजना देश की आर्थिक और पर्यावरणीय दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।