समाज की अनदेखी हुई तो प्रदेश स्तर पर होगा आंदोलन : अशोक बुवानीवाला

Satyakhabarindia

कहा, चौक पर भव्यता से स्थापित हो एक रूपया-एक ईंट का चिन्ह

सत्य खबर हरियाणा

Agarsen chowk dispute : जींद जिले के सफीदों नगर के ऐतिहासिक महाराजा अग्रसैन चौक को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। चौक पर किसी अन्य मूर्ति की स्थापना की संभावनाओं ने अग्रवाल समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर अब अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक बुवानीवाला खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

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अशोक बुवानीवाला ने अपने बयान में कहा कि चौक की गरिमा और ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज करते हुए जो कदम उठाया जा रहा है, वह पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने इसे समाज के मान-सम्मान पर सीधा आघात बताते हुए कहा कि यह घटनाक्रम अग्रवाल समाज के लिए बेहद आहत करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार और सफीदों प्रशासन समाज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा।

उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर अग्रवाल समाज पहले ही प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद संबंधित स्थान पर निर्माण कार्य लगातार जारी रहना कई सवाल खड़े करता है। बुवानीवाला ने प्रशासन से इस पूरे मामले पर स्पष्ट स्थिति सामने रखने की मांग की।

प्रदेशाध्यक्ष ने सुझाव देते हुए कहा कि जिस स्थान पर निर्माण प्रस्तावित है, वहां महाराजा अग्रसैन के सिद्धांत एक रुपया-एक ईंट का प्रतीक स्थापित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इससे समाज की भावनाओं का सम्मान भी बना रहेगा और किसी प्रकार का विवाद भी नहीं होगा।

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उन्होंने चौक के इतिहास का उल्लेख करते हुए बताया कि करीब 25 वर्ष पहले सफीदों के पुराने बस स्टैंड पर अग्रवाल समाज के बुजुर्गों द्वारा इस चौक का निर्माण कराया गया था। यहां स्थापित महाराजा अग्रसैन की प्रतिमा समाज की आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पहचान का प्रतीक है, जो वर्षों से लोगों के लिए सम्मान का केंद्र बनी हुई है। अशोक बुवानीवाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस स्थल के सामने किसी अन्य मूर्ति की स्थापना की गई, तो यह समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की कि निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।

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