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जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉ संजय जांगड़ा सस्पेंड

रिश्वत के मामले में 38 दिन रहे थे जेल में, बाहर आकर संभाल लिया था कार्यभार

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

Palika Chairman Suspend: जींद जिले की जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डा. संजय जांगड़ा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग महानिदेशक ने सस्पेंड कर दिया है। संजय जांगड़ा पर यह कार्रवाई रिश्वत के मामले में की गई है। उनके सस्पेंड रहने के दौरान नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
16 अगस्त 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दो लाख 27 हजार 500 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में डा. संजय जांगड़ा को गिरफ्तार किया था। हालांकि 38 दिन जेल में रहने के बाद सितंबर में वे जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। जिसके बाद उन्होंने दोबारा नगरपालिका चेयरमैन का पद संभाल लिया था। उन पर आरोप था कि एक ठेकेदार की 91 लाख 20 हजार 454 रुपये के बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की थी।

विभाग ने नियमों के तहत की कार्रवाई

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शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यदि किसी निकाय के अध्यक्ष या सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामले में जांच, पूछताछ या विचारण लंबित हो, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत डॉ. जांगड़ा के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

डॉ. जांगड़ा बोले, ‘पत्र में गलत जानकारी दी गई’

इस संबंध में डॉ. संजय जांगड़ा ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग से उन्हें जो पत्र मिला है, उसमें गलत जानकारी दी गई है। उनके अनुसार, पत्र में उन्हें ‘रंगे हाथों पकड़े जाने’ का उल्लेख किया गया है, जबकि न तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था और न ही उनसे कोई बरामदगी हुई थी।

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ठेकेदार की शिकायत पर हुई थी कार्रवाई

ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए डॉ. जांगड़ा को गिरफ्तार किया था। सितंबर माह में वे जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे और दोबारा चेयरमैन का पदभार संभाल लिया था। यह मामला अभी भी जांचाधीन है और एसीबी करनाल पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस मामले में एसीबी ने डा. संजय जांगड़ा के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के दिन से किया गया सस्पेंड

शहरी निकाय विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर संजय जांगड़ा को उनकी गिरफ्तारी के दिन यानी 16 अगस्त 2025 से सस्पेंड किया गया है। पत्र 3 मार्च को जारी किया गया है।

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