गुरुग्राम में जल निकासी सिस्टम का सर्वे करेगी जापान की कंपनी
सत्य खबर हरियाणा
CM Nayab Saini : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के बाद वीरवार को दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम के साथ प्रदेश के विकास, नई औद्योगिक नीति, निवेश और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा- हरियाणा की नई औद्योगिक पॉलिसी, प्रदेश में नया निवेश व विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब हरियाणा में सरकार अपने विकास कार्यों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव भी लगातार करीब आते जा रहे हैं। ऐसे में इस मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों हरियाणा सरकार की नीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ भाजपा के व्यापक राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब में पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात को केवल औपचारिक बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक संदेश भी तलाशे जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान हरियाणा के विकास, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय तथा सरकार की प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
मुख्यमंत्री सैनी लगातार यह संदेश देते रहे हैं कि हरियाणा को विकास, सुशासन और जनकल्याण के मामले में नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी राज्य सरकार का विशेष जोर है।
इस लिहाज से प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात को हरियाणा के लिए भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री केंद्र के समक्ष राज्य की विकास प्राथमिकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं को रखने का काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लॉन्च होने के दिन ही करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। जापान दौरे के दौरान हुए 4,500 करोड़ रुपये के एमओयू में से 2,500 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक में भी करीब 66 हजार करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं।
गुरुग्राम में जलभराव रोकने की तैयारी
सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में जलभराव से निपटने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। 99 चिन्हित जलभराव वाले स्थानों में अधिकांश जगह वाटर हार्वेस्टिंग वेल बनाए गए हैं। इनसे करीब 13 हजार मीट्रिक लीटर पानी भूजल में पहुंचा है। नालों की डी-सिल्टिंग पहली बार कैमरों की निगरानी में कराई जा रही है। अरावली क्षेत्र में चेक डैम बनाए गए हैं और 74 पुराने तालाबों व जल निकायों को व्यवस्थित किया गया है।
जापानी कंपनी से कराया जा रहा है सर्वे
मुख्यमंत्री ने बताया कि जापानी कंपनी निप्पॉन कोई से गुरुग्राम के जल निकासी सिस्टम का सर्वे कराया जा रहा है। इसके आधार पर निचले इलाकों का पानी नूंह होते हुए यमुना तक पहुंचाने की योजना है। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 100 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाए जाएंगे, जिनसे अगले मानसून तक 25 से 30 करोड़ लीटर पानी भूजल में पहुंचाने का लक्ष्य है।
कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं
कांग्रेस के प्रदर्शन और वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने 1984 के सिख दंगों के मुद्दे पर एक दलित-सिख विधायक की आवाज दबाने के प्रयास को भी गलत बताया।
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