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Haryana News: हरियाणा में गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए मिला सुनहरा मौका, अब तारीख तक कर सकते हैं आवेदन

Satyakhabarindia

Haryana News: हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के एडमिशन के लिए पोर्टल को  फिर से खोल दिया गया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें पर एडमिशन के लिए तारीख को 21 अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है।  वहीं तरफ जिन निजी स्कूलों ने MIS Portal पर सीटों का ब्योरा नहीं दिया, उसके पोर्टल बंद कर दिए है।

दरअसल, हरियाणा के सिरसा जिले में 330 प्राइवेट स्कूल है। इन प्राइवेट स्कूलों में पहले 28 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक MIS Portal खोला था। तब प्रदेश में 10,701 निजी विद्यालयों में से 7,567 विद्यालयों ने पोर्टल पर सीटों का ब्योरा दिया था। राज्य में 3,134 स्कूलों ने सीटों का ब्योरा नहीं दिया। जिसके बाद अब दोबारा से शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन एक्ट (Right to Education Act) के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए पोर्टल खोल दिया।

BEO कार्यालय में जमा कराएं रिपोर्ट

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खबरों की मानें, तो मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पैरेंट्स को निर्देश दिए है कि वे मूल दस्तावेजों की कापी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के कार्यालय में जमा करवाए। खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवाए गए दस्तावेजों की पुष्टि के बाद ही संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किए जाएंगे।

वहीं दस्तावेजों के सत्यापन की प्रकिया पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सत्यापन प्रकिया के बाद जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी, उन आवेदनों की लिस्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद लॉटरी प्रकिया के तहत आवेदकों को स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे।

दस्तावेजों में भिन्नता होने पर रद्द होंगे आवेदन

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खबरों की मानें, तो जिला स्तरीय कमेटी संबंधित खंड शिक्षा कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार निर्णय लेगी। अगर अभिभावकों ने दाखिले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों और पोर्टल पर दर्ज कराई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन को रद्द किया जा सकता है।

क्या बोले अधिकारी

जिला शिक्षा विभाग नोडल अधिकारी अमित मनहर (RTI) ने बताया कि निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। इसके तहत 21 अप्रैल तक आवेदन किए जाए सकते हैं।

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