सत्य खबर चंडीगढ़
हरियाणा में नौकरियों पर छिड़े सियासी घमासान के बीच प्रदेश सरकार अब विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार सरकारी महकमों में रिक्त पदों का ब्योरा जुटाएगी। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों से संबंधित विभागों में ग्रुप बी, सी और डी के रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब की गई है।
ग्रुप बी, सी और डी के रिक्त पदों की रिपोर्ट तलब
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा के साथ ही कांग्रेस और इनेलो के अलावा निर्दलीय विधायकों ने सवाल विधानसभा सचिवालय भेजने शुरू कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकाले गए 1983 शारीरिक शिक्षकों (पीटीआइ) को मुद्दा बना रही कांग्रेस ने रिक्त पदों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस संबंध में अतारांकित सवाल लगाते हुए सरकार से पूछा गया है कि विधानसभा वार कितने पदों पर कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई है। इसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश से डाटा जुटाना शुरू कर दिया है।
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सचिवालय से एक सप्ताह में मांगी प्रॉपर्टी की रिपोर्ट
मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने हरियाणा सचिवालय में तैनात विशेष वरिष्ठ सचिवों, सीनियर सेक्रेटरी, सचिवों और उप सचिवों के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के दफ्तर और अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को एक सप्ताह में प्रॉपर्टी की वार्षिक रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में ग्रुप ए के अफसरों से लेकर ग्रुप बी और सी के कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन साल से ऑनलाइन रिटर्न नहीं भर रहे। मुख्य सचिव कार्यालय ने 31 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित करते हुए चल-अचल संपत्ति की जानकारी तलब की है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर्मचारियों की संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा मांगा जाता है। हर साल प्रॉपर्टी की डिटेल मांगने का मकसद यह देखना है कि सरकारी कर्मचारी कहीं भ्रष्टाचार कर प्रॉपर्टी तो नहीं बना रहे।
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