सत्यखबर, चढ़ीगढ़
पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र 28 अगस्त को दो बैठकों में होगा। राज्य विधानसभा के इतिहास में यह मानसून सत्र बेशक सबसे छोटा होगा, किंतु इस मुद्दे पर राजनीतिक गलियारों में हो रहा सियासी हंगामा खूब बड़ा है। अचानक आक्रामक हुए मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और अकाली-भाजपा गठबंधन तंज कसते हुए कह रहे हैं कि विधानसभा में प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देने से सरकार घबरा रही है। उनका कहना है कि विधानसभा में चर्चा के लिए सरकार की विफलताओं से जुड़े मसले ज्यादा हैं और सत्र की अवधि बेहद कम। वहीं सरकार की दलील है कि इस समय कोरोना महामारी से हटकर कोई अन्य मुद्दा है ही नहीं, जिस पर चर्चा की जा सके। सत्र बुलाने का एकमात्र मकसद संवैधानिक जरूरत को पूरा करना है।
बता दे की असल वजह कुछ भी हो, मूल बात यह है कि सत्र की अवधि घटाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच शुरू हुई इस सियासी जंग ने हमेशा की तरह एक बार फिर सूबे के उन दोनों ज्वलंत मसलों को पीछे धकेल दिया है जिन्हें लेकर हर पंजाबी चिंतित है। इस समय जहां एक तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण ऐसे नाजुक दौर में है कि राज्य के चार बड़े नगरों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है, वहीं सूबे के युवाओं का एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के उकसावे में आकर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना चिंतन का विषय बनता जा रहा है। लेकिन यहां इन दोनों संवेदनशील विषयों पर भी राजनीतिक गाली-गलौज उसी तरह जारी है जिस तरह शराब तस्करी जैसे अन्य मसलों पर कई वर्षो से होता आया है।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर प्रदेश सरकार की संजीदगी का प्रमाण देने हेतु मुख्यमंत्री बस बहुत हुआ कहते हुए फेसबुक पर लाइव होकर कफ्यरू, वीकएंड लॉकडाउन और मास्क पहनने की अनिवार्यता की घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका असर धरातल पर कम और कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों की फेसबुक वाल पर ज्यादा होता दिखता है। मुख्यमंत्री की ऐसी घोषणाओं के जमीनी स्तर पर असर की हाल ही में एक तस्वीर पेश की है मुख्यमंत्री की मेडिकल सलाहकार टीम के सदस्य और प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सटिी के उपकुलपति डॉ. राज बहादुर ने, जिन्होंने बिना मास्क पहने 15 अगस्त समेत कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नतीजतन तीन दिन बाद इनके साथ ही अन्य कई अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना को लेकर विपक्षी दलों का रवैया भी कुछ ऐसा ही है।
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