दिल्ली जिमखाना विवाद को लेकर अशोक खेमका और किरण बेदी आमने-सामने
अशोक खेमका ने सरकार का किया समर्थन लेकिन किरण बेदी ने सरकार के प्रति विरोध जताया
सत्य खबर हरियाणा
Delhi Gymkhana Controversy : दिल्ली जिमखाना विवाद को लेकर हरियाणा के पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक खेमका और देश की पहली महिला आईपीएस और पूर्व राज्यपाल किरण बेदी आमने-सामने आ गए हैं। एक ओर जहां अशोक खेमका ने केंद्र सरकार के फैसले को सही बताया है, वहीं किरण बेदी ने इस मामले में केंद्र सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। इस मामले में खास बात यह है कि जहां अशोक खेमका अक्सर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करते हैं वहीं इस बार उन्होंने सरकार का पक्ष लिया है जबकि आमतौर पर सरकार के पक्ष में खड़ी नजर आने वाली किरण बेदी सरकार के खिलाफ खड़ी दिखाई देती हैं।
क्या है दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद
दिल्ली जिमखाना क्लब देश के सबसे प्रतिष्ठित क्लबों में गिना जाता है। यह क्लब लंबे समय से केंद्र सरकार की जमीन पर संचालित हो रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी लीज समाप्त करने और क्लब के संचालन को लेकर सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया था। इसके बाद से क्लब प्रबंधन और सरकार के बीच विवाद गहरा गया। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल पारदर्शी और जनहित के अनुरूप होना चाहिए, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि क्लब की ऐतिहासिक विरासत और संस्थागत पहचान को बनाए रखना जरूरी है।
अशोक खेमका ने अपने बयान में कहा कि इस फैसले का विरोध होना स्वाभाविक है, क्योंकि क्लब से जुड़े कई प्रभावशाली और संपन्न लोग लंबे समय से इसका लाभ लेते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जमे-जमाए अमीर लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन असली मुद्दा यह है कि क्या सरकार अपने फैसले पर मजबूती से कायम रहती है या फिर दबाव में आकर पीछे हट जाती है। अशोक खेमका अपनी बेबाक कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों पर खुलकर राय रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनका यह बयान राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खासा चर्चा का विषय बन गया है। माना जा रहा है कि उनके बयान ने सरकार के फैसले को नैतिक समर्थन देने का काम किया है।
किरण बेदी ने किया केंद्र सरकार का विरोध
बीजेपी के अधिकतर फैसलों में साथ देने वाली पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने केंद्र सरकार का विरोध किया है और इस फैसले पर दोबारा से विचार करे। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने ‘एक्स’ पर सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘यह बहुत बुरा है। यह सच में बहुत दुखद है। उम्मीद है इस प्रपोजल पर दोबारा सोचा जाएगा।
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