महाराष्ट्र के चर्चित Malegaon Blast Case 2008 से जुड़े रहे और बाद में बरी हुए कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भारतीय सेना में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सेना ने उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दी है। इस फैसले को उनके लंबे कानूनी संघर्ष और सेवा रिकॉर्ड के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। मामला लंबे समय तक चर्चा में रहा और अब इस पदोन्नति ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया है।
सैन्य ट्रिब्यूनल का फैसला और सेवा विस्तार का आदेश
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2026 को होने वाली उनकी सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी थी। उन्होंने ट्रिब्यूनल से कर्नल और ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति की मांग की थी। उनका तर्क था कि गिरफ्तारी और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण उनके करियर की प्रगति प्रभावित हुई। ट्रिब्यूनल ने उनके मामले को गंभीरता से लेते हुए यह माना कि उनके सेवा लाभ और पदोन्नति पर विचार आवश्यक है। इस निर्णय के बाद उनके करियर को नई दिशा मिलने का रास्ता साफ हुआ।
2008 गिरफ्तारी से 2025 तक का लंबा कानूनी सफर
कर्नल पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था और वे 2017 तक हिरासत में रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्होंने फिर से अपनी सेवा शुरू की। इसके बाद भी उनका मामला कानूनी प्रक्रिया में चलता रहा। वर्ष 2025 में मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। इस फैसले के बाद उनके करियर से जुड़े कई प्रतिबंध धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
ट्रिब्यूनल की टिप्पणी और भविष्य की दिशा
ट्रिब्यूनल की पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है कि उनके साथ सेवा लाभों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा उनके कनिष्ठ अधिकारियों के साथ किया गया। उनके वकील ने दलील दी कि दो दशक से अधिक की बेदाग सेवा और बेहतर प्रदर्शन रिपोर्ट के बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी। अब ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि जब तक उनकी वैधानिक शिकायत का समाधान नहीं होता तब तक उनकी सेवानिवृत्ति स्थगित रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उनके करियर में एक नया अध्याय शुरू होता दिख रहा है।
