हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात

 

सत्य खबर हरियाणा

Free Electricity : हरियाणा सरकार घरों में फ्री बिजली की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। बीपीएल परिवारों के लिए सरकार ने 2 किलोवाट तक सौर ऊर्जा लगवाने पर सब्सिडी का ऐलान पहले ही कर रखा है और अब हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। राज्य सरकार की सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के तहत अब सरकारी कर्मचारी, बोर्ड/निगम के कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के स्थायी कर्मचारी अपने घरों पर 5 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकेंगे। इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके बिजली बिल में कोई बकाया नहीं है।

इस योजना की खास बात यह है कि पात्र उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की ओर से ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि उपभोक्ता के बिजली बिल के माध्यम से आसान किस्तों (मासिक या द्वैमासिक) में वसूल की जाएगी। इससे लोगों को एकमुश्त बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सोलर सिस्टम लगवाना काफी आसान हो जाएगा। योजना के तहत 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए अलग-अलग लागत निर्धारित की गई है।

सब्सिडी का पूरा गणित

1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए कुल लागत 55 हजार रुपए तय की गई है। इसमें उपभोक्ता को सिर्फ 5,500 रुपए (10%) अग्रिम देने होंगे। इसके अलावा 30 हजार रुपए की केंद्रीय सब्सिडी मिलेगी, जबकि करीब 19,500 रुपए की ब्याज मुक्त सहायता बिजली विभाग देगा।

2 किलोवाट सोलर सिस्टम की कुल लागत 1.10 लाख रुपए रखी गई है। इसमें 11 हजार रुपए उपभोक्ता को अग्रिम देने होंगे। 60 हजार रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और 39 हजार रुपए की सहायता बिजली विभाग देगा।

3 किलोवाट सिस्टम के लिए कुल लागत 1.65 लाख रुपए निर्धारित है। इसमें उपभोक्ता को करीब 16,500 रुपए अग्रिम जमा करने होंगे। 78 हजार रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी और लगभग 58,500 रुपए की ब्याज मुक्त सहायता दी जाएगी।

4 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 2.20 लाख रुपए तय की गई है। इसमें उपभोक्ता को 22 हजार रुपए अग्रिम भुगतान करना होगा। इसके साथ 78 हजार रुपए की सब्सिडी और 78 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता बिजली विभाग देगा।

इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलेगा, साथ ही बिजली बिल में भी कमी आएगी।

माना जाता है कि सरकार की इस योजना से सरकारी कर्मचारी अपने घर पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का काम करेंगे। यह सौर ऊर्जा सीधे ग्रिड से जुड़ी हुई होगी और जब उनके घर में बिजली की खपत बिजली के उत्पादन से ज्यादा होगी तो वह बिजली सीधे ग्रिड को चली जाएगी इसके बदले उपभोक्ता बाद में बिजली ले पाएगा। इसी प्रकार की योजना सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए पहले से घोषित कर रखी है। हर घर सूर्य घर योजना के नाम से शुरू की गई है योजना पूरे देश में लागू की गई थी। प्रदेश में सरकार ने बीपीएल परिवारों को इस योजना से जोड़ने का काम किया था।

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