हरियाणा कैबिनेट का फैसला, 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र

 

 

सत्य खबर हरियाणा

Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल-2026 लाया जाएगा। इसके तहत, 5 साल सर्विस पूरे करने वाले कॉमन कैडर के ग्रुप-D के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। यह फैसला सोमवार सुबह गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। भाजपा विशेष सत्र में विपक्ष के खिलाफ ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है।

क्या है हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल-2026

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी है। कॉमन कैडर के वे ग्रुप डी कर्मचारी, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है, अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए योग्य हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट बिल में क्लर्क पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान है। इसके अलावा नियमों में 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखना भी अनिवार्य किया गया है।

महिला आरक्षण बिल लेकर क्या बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल लाई थी। इस पर 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में थे। बिल पास होने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन पूरे नहीं मिले, इसलिए बिल 54 वोट से गिर गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 17 अप्रैल को विपक्ष ने महिलाओं के विश्वास और उम्मीदों को ठेस पहुंचाने का काम किया। 23 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत की थी, जो एक ऐतिहासिक कदम था। अब एक बार फिर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पहल की गई, लेकिन विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए महिलाओं का अपमान किया।

विपक्ष झूठ और भ्रम फैला रहा

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। परिसीमन को लेकर विपक्ष झूठ और भ्रम फैला रहा है कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। गृहमंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं, उनका अधिकार है। विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया और कहा के इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। गृहमंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। आने वाले समय में महिलाएं अपने वोट की ताकत से महिला विरोधी दलों को करारा जवाब देंगी।

 

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