CM बोले, “ओबीसी की क्रीमी लेयर पर केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही चलेगा सिस्टम”
पृथला को उपमंडल घोषित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं, विधानसभा में प्रश्नकाल में मुद्दे
सत्य खबर हरियाणा
Haryana Assembly question hour : हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की क्रीमीलेयर सीमा केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही लागू की जाएगी। हिसार के आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि प्रदेश में ओबीसी की आबादी काफी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी ओबीसी बच्चे को क्रीमीलेयर में शामिल नहीं किया गया है, तो उसका नाम सामने लाया जाए। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग की आय सीमा समय-समय पर बदलती रही है। पहले यह 6 लाख रुपए थी, बाद में बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई। सैलरी और कृषि आय इसमें शामिल नहीं होती। 2008 में सीमा 4.5 लाख रुपए थी, जबकि 2016 में मनोहर सरकार ने दो स्लैब बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2024 में नायब सिंह सैनी ने केंद्र के नियमों के अनुरूप 8 लाख रुपए सीमा लागू की।
किसानों के फसल खराबे का री-वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू
कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के चलते पिछले साल 31 लाख एकड़ जमीन पर फसल खराबा दर्ज हुआ था, जिसमें अंबाला, यमुनानगर और नूंह जिले अधिक प्रभावित हुए। नूंह में 11 हजार एकड़ भूमि का जलभराव मुआवजा अभी नहीं मिला। मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के लिए जो मुआवजा दिया गया, वही उचित है और जरूरत पड़ने पर री-वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा। रबी 2022 के 32 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ लंबित हैं, जिनमें अकाउंट या अन्य कारणों से समस्या आई है।
असंध MLA ने छह गांवों में पीएचसी की स्थिति पर उठाए सवाल
असंध के विधायक योगेंद्र राणा ने छह गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पूछी। मंत्री आरती राव ने बताया कि तीन स्थानों पर जमीन नहीं मिली, एक का टेंडर प्रक्रिया में है और असंध में एमसी से जमीन मांगी गई, लेकिन नहीं मिली। राणा ने सरपंचों के प्रस्ताव को तेजी से कार्यान्वित करने का सुझाव दिया।
कोसली विधायक ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की
कोसली विधायक अनिल यादव ने कहा कि धनिया गांव का सर्किल रेट 39 लाख है, जबकि मुआवजा मात्र 7 लाख रुपए रखा गया है, जिसे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसकी घोषणा 11 साल पहले हुई थी। इस पर मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि कोसली बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण जरूरी है। सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदती है। उच्चस्तरीय समिति ने 23 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। शहादतपुर और धनिया के केवल 75 प्रतिशत किसान सहमत हैं। उन्होंने विधायक से कहा कि किसानों को तैयार करने के लिए प्रयास करें, ताकि कार्य जल्दी पूरा हो सके।
रेलवे अंडरपास अब अप्रूव, 1346 लाख रुपए स्वीकृत
विधायक रामकुमार गौतम और भारत भूषण बत्तरा के सवाल पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग के अंडरपास को रेलवे ने अप्रूव कर दिया है. 1346 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और क्लेक्टर रेट पर भूमि लेकर कार्य होगा। बत्तरा ने कहा कि रेलवे चार साल पहले अप्रूव कर चुका था, अब छह-आठ महीने में काम शुरू करने के लिए एक तय समय देना चाहिए।
गीता भुक्कल ने माता मंदिर टेंडर पर उठाए सवाल
विधायक गीता भुक्कल ने गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के टेंडर को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। टेंडर मैसर्ज गोरालाल एंड बिल्डर को दिया गया था, जिसकी लागत पहले 60 करोड़ थी, बाद में 100 करोड़ कर दी गई, लेकिन काम नहीं हुआ। तीन एजेंसियों की देरी के कारण बोर्ड का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि टेंडर पूरा हो गया है, रेट बढ़ोतरी पिल्लर साइज और नॉन शेड्यूल आइटम के कारण हुई। बोर्ड का गठन हो चुका है और फाइल अंडर प्रोसेस है।
अनुबंधित शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की
सोनीपत विधायक निखिल मदान ने प्रदेश के 1400 अनुबंधित शिक्षकों को 2024 के सेवा सुरक्षा अध्यादेश के तहत नौकरी की सुरक्षा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि पार्ट-टाइम और अनुबंधित टीचर्स को इसी अध्यादेश के तहत कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर संज्ञान लेकर चार सदस्यीय समिति बनाई है, जो जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी।
बल्लभगढ़ विधायक ने निगम कार्यालय निर्माण पर सवाल उठाया
बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा ने निगम कार्यालय के निर्माण की स्थिति पूछी। विपुल गोयल ने बताया कि एमसीएफ कार्यालय का टेंडर आया था, लेकिन रेट ज्यादा होने के कारण इसे दोबारा जारी किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि नया टेंडर जल्द होगा और निर्माण प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी।
“जिसका खेत, उसका रेत” योजना लागू करने की मांग
सदन में कार्यवाही के दौरान अंबाला में मुलाना विधायक पूजा चौधरी ने कहा कि, “नदी की खुदाई केवल पंचायती जमीन पर हुई है, जबकि नदी प्राइवेट जमीन पर बह रही है, जिससे किसानों और सरकार को अरबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि “जिसका खेत, उसका रेत” योजना लागू की जाए, जिससे नुकसान रोका जा सके। वहीं, सिंचाई मंत्री श्रृति चौधरी ने बताया कि टांगरी और मारकंडा नदियों से मिट्टी निकालने का काम बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस वर्ष मानसून से पहले भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सरकार सतर्कता से यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई समस्या न हो।
छछरौली में सड़कों की खस्ता हालत पर चर्चा
जगाधरी के विधायक अकरम खान ने छछरौली की सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताई और निर्माण की मांग की। इसके जवाब में मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क हाल ही में बनाई गई है और 2029 तक मेंटेनेंस की अवधि है। दूसरी सड़क ऊंचाई पर होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है।
डबवाली में गुरु गोविंद स्टेडियम पर जांच नहीं
डबवाली एमएलए आदित्य देवीलाल ने स्टेडियम के निर्माण पर सवाल उठाए, बताया कि 12 साल में कोई खर्च नहीं हुआ और इलाके में नशे की समस्या है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि कोई जांच लंबित नहीं है। डीएसओ से एक करोड़ रुपए का एस्टीमेट प्राप्त हुआ है और स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक सहित खेल मैदान का काम जल्द शुरू किया जाएगा।
देसी कपास पर बोनस देने से बच रही : गोकुल सेतिया
कार्यवाही के दौरान सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या के कारण किसान धान की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि देसी कपास पर बोनस जारी किया जाए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। वहीं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि कपास को उचित समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है और 2025 में इसका रकबा लगभग 4 हजार एकड़ बढ़ गया है। सरकार धान छोड़ने वाले किसानों को 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दे रही है।
NIT 86 में बड़े अस्पताल की मांग और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति
विधायक सतीश फागना ने NIT 86 विधानसभा क्षेत्र में बड़े अस्पताल की कमी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोगों को उपचार के लिए दूर जाना पड़ता है और उन्होंने उपमंडल स्तर का अस्पताल बनाने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जवाब दिया कि फरीदाबाद में 2 मेडिकल कॉलेज, एक जिला अस्पताल और तीन सीएचसी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर आबादी के हिसाब से जरूरत होगी, तो नए स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण पर विचार किया जाएगा।
पृथला में उपमंडल की मांग और प्रशासनिक प्रक्रिया
पृथला विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया ने ब्लॉक के 36 गांवों और चार बड़े गांवों में 20 हजार आबादी को लेकर उपमंडल बनाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाओं के लिए 75 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पृथला को उपमंडल घोषित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। नई जनगणना के बाद नए आंकड़े आएंगे और यदि आवश्यक होगा, तो उपमंडल बनाने पर विचार किया जाएगा।
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