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मिशन शक्ति पर योगी सरकार का बड़ा फोकस महिला सुरक्षा पर नया अपडेट

Satyakhabarindia

लखनऊ पुलिस लाइन में रविवार को 60,244 आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2025 बैच की दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली और नवनियुक्त आरक्षियों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर पूरा वातावरण अनुशासन और गर्व से भरा नजर आया। दीक्षांत समारोह में पुलिस बल की नई पीढ़ी को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया, जिसे राज्य की कानून-व्यवस्था व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

महिला आरक्षियों के प्रदर्शन की CM योगी ने की विशेष सराहना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से महिला आरक्षियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बेटियों ने जिस अनुशासन, समर्पण, तत्परता और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, वह अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि टीमवर्क और अनुशासन किसी भी पुलिस बल की सबसे बड़ी ताकत होती है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण में जितना अधिक पसीना बहाया जाता है, भविष्य में उतनी ही कम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनका यह संदेश आरक्षियों के लिए प्रेरणादायक माना गया।

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मिशन शक्ति पर योगी सरकार का बड़ा फोकस महिला सुरक्षा पर नया अपडेट

कानून को कठोर और नागरिकों के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश

मुख्यमंत्री ने आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून अपराधियों के लिए कठोर होना चाहिए, लेकिन आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब ये सभी आरक्षी फील्ड ड्यूटी में जाएंगे, जहां उनके प्रशिक्षण का वास्तविक परीक्षण होगा। योगी ने विश्वास जताया कि ये सभी आरक्षी अपने ज्ञान, कौशल और अनुशासन के बल पर उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान देंगे।

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मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा पर सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति अभियान का भी उल्लेख किया, जो वर्ष 2019-20 से लगातार जारी है। इसके तहत महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य के सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और महिला पीएसी बटालियन का गठन भी किया गया है। इसके अलावा तीन नई बटालियन के गठन की प्रक्रिया जारी है। सेफ सिटी परियोजना को 17 नगर निगमों और गौतमबुद्ध नगर में लागू किया गया है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

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