रक्षा के क्षेत्र में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है : नायब सैनी
बोले, हरियाणा में देश की आबादी दो प्रतिशत जीडीपी में योगदान करीब चार प्रतिशत

सत्य खबर हरियाणा
CM in Republic Day Gurugram : गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान के कारण भारत आयातक से निर्यातक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। अंतरिक्ष सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी देश नई प्रगति दर्ज कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का मात्र एक प्रतिशत और जनसंख्या का 2.09 प्रतिशत होने के बावजूद राष्ट्रीय जीडीपी में 3.7 प्रतिशत का योगदान दे रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य टॉप अचीवर्स में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य भी हरियाणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का यह उनका दूसरा अवसर है और गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा व आधुनिक तकनीक का संगम है।
व्यवस्था परिवर्तन और पारदर्शी शासन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक सरकारें बदलीं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। आम व्यक्ति सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। उनकी सरकार ने इस परिपाटी को बदला है। विधानसभा चुनाव में लिए गए 217 संकल्पों में से 54 एक वर्ष में पूरे किए जा चुके हैं और 163 पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि ‘सरकार जनता के द्वार’ की नीति अपनाई गई है। हांसी और दादरी को जिला बनाकर प्रशासन को लोगों के नजदीक लाया गया। बिना पर्ची-खर्ची की पारदर्शी भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी-लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान को नए हरियाणा की पहचान बताया।
कानून व्यवस्था और नशा मुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिचौलियों की भूमिका खत्म की है और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी का उल्लेख किया। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। नशा मुक्ति हरियाणा अभियान में 6000 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं और 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। एक वर्ष में 34,000 युवाओं को रोजगार मिला और 11 वर्षों में कुल 1.80 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में 1.14 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। ‘डंकी रूट’ पर रोक के लिए 26 मार्च 2025 को कानून बनाया गया, जिससे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन पर अंकुश लगाया जा सके।

किसान हित और आधुनिक खेती
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जहां 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में 1.64 लाख करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं। फसल भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाता है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में 15,448 करोड़ रुपये किसानों को भेजे गए हैं। नकली खाद-बीज और कीटनाशकों पर रोक के लिए कानून बनाया गया है। ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल खेती को बढ़ावा दिया गया है। किसान नेट हाउस, पाली हाउस और हाईटेक खेती अपना रहे हैं।
सामाजिक न्याय और कल्याण योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण को धरातल पर उतारा गया है। अनुसूचित जातियों के वंचित वर्गों को अधिकार दिए गए हैं। क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई है। पिछड़ा वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर सशक्त किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3200 रुपये मासिक की गई है। दिव्यांग पेंशन का दायरा 10 नई श्रेणियों तक बढ़ाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख लोगों का इलाज हुआ है। किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस और हीमोफीलिया-थैलेसीमिया रोगियों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की बहन-बेटियों को 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 34 हजार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है। लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में बराबरी की भागीदारी निभा सकें।

निवेश, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर
उन्होंने कहा कि निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं और सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में सुनिश्चित की गई हैं। गुरुग्राम में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित हो रहा है। नारनौल में लॉजिस्टिक्स हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में 12.92 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए हैं। मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज लोगों को दुकानों और मकानों की मिल्कियत दी गई है। ग्राम पंचायतों की बिना टेंडर काम कराने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपये की गई है। शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है।फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकूला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। 2147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया है। प्रदेश के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 22 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और जयपुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई है।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इसी दिशा में हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 हो चुकी है और तीन नए कॉलेजों का निर्माण कार्य जारी है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित हरियाणा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और जनता के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा।
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