दिल्ली में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं, नई आबकारी नीति में लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि
दिल्ली में शराब की कीमतें जल्द बढ़ सकती हैं। नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने मौजूदा नीति के तहत होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के शराब लाइसेंसों को 2026-27 वित्तीय वर्ष के अंत तक नवीनीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले साल जून में, सरकार ने शुल्क-आधारित आबकारी नीति को, जो लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से लागू थी, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया था। इस आदेश से यह स्पष्ट होता है कि शराब व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं।
लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि
आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट श्रेणी के अंतर्गत L-17/L-17F, L-18/L-18F, L-19/L-19F और L-20/L-20F के लाइसेंस शुल्क में 10% की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब की कीमतें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस शुल्क की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि किसी लाइसेंसधारक ने निर्धारित समय में बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं किया, तो विभाग उसके परिवहन परमिट को रोकने या कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने का अधिकार रखता है।
खुदरा शराब दुकानों पर भी जल्द आदेश
अधिकारियों के अनुसार, आबकारी विभाग जल्द ही खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंस एल-6 और एल-7 श्रेणियों के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी करने की योजना बना रहा है। दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति सितंबर 2022 से लागू है। इससे पहले, तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई 2021-22 की नीति को अनियमितताओं के आरोपों के चलते रद्द कर दिया गया था। नई नीति, जो 2022 के अंत तक आने की उम्मीद थी, पिछली नीति की जांच, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से विलंबित हो गई।
उपभोक्ताओं और व्यवसायियों पर असर
इस बदलाव का असर सीधे तौर पर उपभोक्ताओं और शराब व्यवसायियों पर पड़ेगा। होटल, क्लब और रेस्तरां में शराब की कीमतें बढ़ने से ग्राहक खर्च बढ़ा सकते हैं। वहीं, लाइसेंस शुल्क की समय पर अदायगी न करने पर परिवहन परमिट रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई से व्यवसायियों को अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नई नीति लागू होने के बाद बाजार में शराब की कीमतों और लाइसेंसिंग प्रक्रिया दोनों में पारदर्शिता और स्थिरता लाने की आवश्यकता होगी।
