‘हर सिर को छत’ योजना में बरती लापरवाही तो नपेंगे कर्मचारी और अधिकारी
गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर सार्वजनिक होगी सूची
सत्य खबर हरियाणा
CM Nayab Saini : हर सरकारी योजना में इस बात की संभावना रहती है कि सरकार ने जिन लोगों के लिए योजनाएं बनाई है उन योजनाओं का लाभ उन लोगों से पहले उन लोगों को मिल जाता है जो उसके हकदार नहीं हैं। हरियाणा सरकार विकसित भारत@2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत प्रदेश में हर व्यक्ति को छत मुहैया करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार इस बात को भी सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिले और पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं।
सरकार ने इस बार पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजनाओं के लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाए ताकि स्थानीय स्तर पर भी यह सत्यापित हो सके कि लाभ पाने वाले परिवार वास्तव में पात्र थे या नहीं। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान आसान होगी। शहरों में हर वार्ड पर इस सूची को सार्वजनिक करने का फैसला लिया गया है।
हरियाणा में अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 2.31 लाख से अधिक परिवारों को घर उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 2375 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा प्लॉट और फ्लैट ऐसे हैं जो आवंटन के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इनका लाभ जल्द से जल्द पात्र परिवारों तक पहुंचाया जाए ताकि तैयार संसाधन लंबे समय तक खाली न रहें।
मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिया गया है तो केवल लाभ वापस लेने तक मामला सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने उन घुमंतु और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर भी फोकस करने के संकेत दिए हैं जो कई बार औपचारिक प्रक्रियाओं के कारण योजनाओं से बाहर रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए पंजीकरण शुल्क में रियायत देने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए।
सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन परिवारों को अब तक किसी कारण से आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें चिन्हित किया जाए और उनके लिए अलग रणनीति बनाई जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण), मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 और लाइसेंसी कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास वितरण जैसी योजनाओं के माध्यम से आगे की कार्ययोजना तैयार कर रहा है। सरकार का लक्ष्य अब केवल आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंच बनाना है।
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