शिमला और दिल्ली पुलिस के बीच हाईवोल्टेज टकराव, तीन कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली रवाना
AI समिट विवाद मामले में शिमला और दिल्ली पुलिस के बीच चल रहा हाई-वोल्टेज ड्रामा आखिरकार खत्म हो गया। घंटों की नोकझोंक के बाद दिल्ली पुलिस 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर शिमला से दिल्ली रवाना हो गई। इससे पहले बुधवार रात शिमला में दोनों राज्यों की पुलिस आमने-सामने थी। हाईवे पर दिल्ली और हिमाचल पुलिस की टीमों के बीच कई घंटे तक विवाद चलता रहा। यह मामला AI समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जहां हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया था।
दो राज्यों की पुलिस में विवाद का कारण
दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि प्रदर्शन में शामिल युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शिमला में छिपे हुए हैं। सूचना पर दिल्ली पुलिस ने रोहड़ू से तीन कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली ले जाने लगी। जैसे ही सोलन पुलिस को यह जानकारी मिली, राज्य पुलिस ने धर्मपुर में चंडीगढ़-कालका-शिमला हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दिल्ली पुलिस को रोक दिया। हिमाचल पुलिस ने इसे गैरकानूनी कार्रवाई बताया और FIR दर्ज की। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई।
हिरासत और अदालत में पेशी
हिमाचल पुलिस का कहना था कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियों के दौरान सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इस वजह से राज्य पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों और तीनों युवकों को रोका। सभी को शिमला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। पकड़े गए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सौरभ सिंह (अमेठी, उत्तर प्रदेश), सिद्धार्थ अवदूत (तिलक नगर, मध्य प्रदेश) और अरबाज खान (सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। अब दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली ले जाकर वहां के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी गर्मी
मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए कि हिमाचल सरकार आरोपियों को बचाने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि AI समिट में विदेशी नेताओं की मौजूदगी में देश की साख खराब करना देशद्रोह के समान है। जयराम ठाकुर ने यूथ कांग्रेस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर काम करने का आरोप लगाया। अब तीनों आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की अगली कानूनी कार्रवाई वहां पूरी होगी।
